‘मॉडर्न सर्विस से लैस होंगे देश के 200 रेलवे स्टेशन’, जानें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और क्या कहा। Indian Railways 200 railway stations of the country will be equipped with modern service

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Ashwini Vaishnav

Highlights

  • देश के 200 रेलवे स्टेशन मॉडर्न सर्विस से लैस होंगे
  • 47 रेलवे स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
  • 32 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है

Indian Railways: भारतीय रेलवे लगातार अपना विकास कर रहा है और यात्रियों को सुविधाएं दे रहा है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा है कि देशभर के कम से कम 200 रेलवे स्टेशनों का मॉडर्न सुविधाओं से कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर एक कोच रखरखाव कारखाने के शिलान्यास समारोह में यह बात कही। वैष्णव ने कहा, ’47 रेलवे स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 32 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। रेलवे का कायाकल्प हो रहा है।’ 

उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार ने 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। स्टेशनों पर ओवरहेड स्पेस बनाए जाएंगे, जिसमें बच्चों के मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के अलावा प्रतीक्षा लाउंज और फूड कोर्ट सहित कई अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।’

रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय उत्पादों की बिक्री के ‘मंच’ के रूप में काम करेंगे

वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय उत्पादों की बिक्री के ‘मंच’ के रूप में काम करेंगे। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के योगदान का जिक्र करते हुए रेल मंत्री ने कहा, ‘भविष्य में देश में 400 ‘वंदे भारत’ ट्रेन होंगी। इनमें से 100 ट्रेन का निर्माण मराठवाड़ा के लातूर स्थित एक कोच फैक्टरी में किया जाएगा। कारखाने में पहले से ही आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश के सभी हिस्सों को अब या तो राजमार्गों या फिर रेलवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और इस योजना के तहत मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को भी जोड़ा जाएगा। वैष्णव ने कहा कि औरंगाबाद स्थित कोच रखरखाव कारखाने की मौजूदा क्षमता 18 कोच है, लेकिन महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इसे बढ़ाकर 24 कोच किए जाने की मांग की है। रेल मंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को दानवे की मांग की समीक्षा करने और अगले 15 दिनों में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। 

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