उत्तराखंड बना देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, जानिए क्या हुए बदलाव

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Pushkar Singh Dhami

Highlights

  • उत्तराखंड बना देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य
  • NEP 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन
  • केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने उत्तराखंड को दी बधाई

उत्तराखंड देश में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रविवार को उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि महज दो दिन पहले ही शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ नई शिक्षा नीति की प्रमुख पहलों पर चर्चा की है।

भारत ने शुक्रवार को वियतनाम के हनोई में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) नीता प्रसाद ने वर्चुअल तौर पर बैठक को संबोधित किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों और ईएएस के भागीदार देशों के साथ शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के परस्पर सहयोग आधारित प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

NEP 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन

उन्होंने कहा कि एनईपी 2020, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, शिक्षा के एक समग्र और बहु-संकाय से जुड़े दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है और यह पहुंच, समानता, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है और एसडीजी 2030 के लक्ष्यों के साथ संतुलन स्थापित करता है। उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 03 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई है, बाल वाटिका में 3 साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करेगा, तब उसकी उम्र 6 साल होगी। बच्चों को 21-22 साल की उम्र तक बेहतर और गुणात्मक शिक्षा के लिए उत्तराखड में 40 लाख बच्चों का टारगेट लेकर आगे बढ़ना होगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य को मिलाकर 35 लाख की व्यवस्था उत्तराखंड के पास पहले से ही है।

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